प्रदेशको अर्थतन्त्र केन्द्र सरकारको भरमाः मुख्य मन्त्री पाण्डे

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट अभावकै कारण प्रदेशले विकास निर्माणको काममा तीव्रता पाउन नसकेको बताए ।अर्थतन्त्रमा सङ्घ सरकारले नियन्त्रण गर्दा प्रदेशकको विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

देशको अर्थतन्त्र बिग्रेकाले प्रदेशलाई छुट्याउने रकम पनि सङ्घीय सरकारले घटाउने गरेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफूले काम गरिरहेको बताए। प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नगरेसम्म जनताले चाहेअनुसार विकास गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

“प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “व्यावसायिक कृषि प्रणालीमार्फत हरेक वस्तुको पकेट क्षेत्र छुट्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ योजना अगाडि बढेका छन्, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यिनै कुरालाई प्रमुख रुपमा समेटिएको छ ।

”गण्डकी प्रदेश पर्यटकका लागि सबैयाम उत्कृष्ट भएकाले यहाँको सडक र हवाईमार्ग सहज बनाउने अभियानमा आफू लागेको पाण्डेको दाबी छ । उनले नेपालको हिमाली क्षेत्र पदयात्राका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले विदेशी पर्यटकलाई पदमार्गमा आकर्षितगरी उनीहरुको बसाइ लम्ब्याउन जरुरी हुने बताए ।

पछिल्ला वर्षमा नेपाली पर्यटक पनि हिमाली पदयात्रामा जान रुचाउने गरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र जनताले आर्थिक आयआर्जनका गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“गण्डकी प्रदेशका कास्की, मुस्ताङ र नवलपुरबाहेक अरु आठ जिल्ला ऋणात्मक रहेकाले त्यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ”, डा पोखरेलले भने, “प्रदेशमा रहेका स्रोतसाधनको प्रभावकारिता, मानवसंशाधन, न्यायिक शासन प्रणाली, सबैलाई अवसर, पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

”गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकता दिँदै आयोग अगाडि बढेको छ ।

गण्डकीलाई समृद्ध प्रदेश बनाउन दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कसरी प्रदेशवासीको आयआर्जन वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर योजना अगाडि सारिएको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख कुन्दन मिश्रले गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय रुपमा सम्भावना नै सम्भावना भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई नै राख्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।