गण्डकी सरकारको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक

गण्डकी । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकारले आज साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा टकराज गुरुङले साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराएका हुन् । दुई प्रमुख पार्टीबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै सहमतिको मर्म र भावना बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा २०८१ भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । 

सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’ को सोचलाई मूर्तरुप दिने सङ्कल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको गुरुङले बताए । 
साझा प्रतिबद्धतामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै सकारात्मक जवाफ दिने भनिएको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटोछरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइने सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने, प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनीतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने विषय पनि समेटिएको छ । 

प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरिने भन्दै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिने भन्दै सरकारले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने मूलमर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । शिक्षामा समन्यायिक पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चत गर्दै जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपको विकासमार्फत  उद्यमशील र शिक्षित युवा जनशक्ति उत्पादनको नीति लिइनेछ भन्दै सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची एवं सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका  लागि  सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान साङ्गठनिक संरचना र साङ्गठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिने जानकारी दिए । सरकार अधिकतम परिणाम दिने कुरामा अघि बढ्ने उनको भनाई छ  ।

एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी प्रमुख दुई पार्टी सम्मिलित सरकार लाग्ने बताए । जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने गरी सरकार अघि बढ्ने अधिकारीले  विश्वास व्यक्त गरे ।