काठमाडौः अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको २० प्रतिशत बजेट कटौती र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको छ । सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।
यसबाट चालू आर्थिक वर्ष सरकारको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन अर्थको पूर्वस्वीकृति÷सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
चालू आवभर मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइने छैन । सरकारको स्रोतबाट बेहोर्ने सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित गरिएको छ । अर्थको निर्णयअनुसार चालू आवमा फर्निचर र नयाँ गाडी किन्ने काम पनि स्थगन गरिएको छ ।
विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यो निर्णय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने छ ।
वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भईसरकारले संकलन गर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि खर्च कटौती गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको साढे ६ महिना बित्दा सरकारले आम्दानीभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले भने माघ १६ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब घाटा देखाएको छ । जसअनुसार खर्च ६ खर्ब २० अर्ब भएको छ भने आम्दानी भने ५ खर्ब ११ अर्ब मात्रै भएको छ ।
आम्दानी न्यून हुँदा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न असहज भएको अर्थले जनाएको छ ।
