ADVERTISING

Breaking News

टिप्पणी गरेको आधारमा कारबाही नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ । एमसीसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाहीको चेतावनी दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गृह मन्त्रालयले भदौ १८–१९ गते लगातार दुई विज्ञप्तिमार्फत मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सन्चालित विकास आयोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सम्पत्तिलाई लक्षित गरी भएका टिप्पणी, प्रदर्शन र संचारमाध्यममा आएका विषयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो । गृहमन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।

leave a reply