काठमाडौ । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन्। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्।
अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
