ADVERTISING

Breaking News

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट हिजो मात्रै दर्ता भएका थिए। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।

संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए ।

leave a reply