सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु

निषेधाज्ञा देखि कफ्र्यु लगाउनेसम्मको अधिकार सिडियोलाइ

काठमाडौ । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा देखि कफ्र्यु लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो । जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ÷सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धि क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने बताए ।
यातायात, सिमानामा आवतजावत, गोष्ठी, सेमिनार, जात्रा, पर्व जस्ता गतिविधि नगर्न यसअघिका निर्देशनलाई पालना गर्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेमा र स्वास्थ्य सर्तकता नअपनाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै कोरोना कहरका कारण देश आर्थिक रुपले टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारले विभिन्न आधा दर्जन ठाउँमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति पनि गरेको छ ।बैठकले जोखिममा रहेका बस्तीलाई शहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । देशभर चार सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल सार्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट २४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ भने नर्वे सरकारले दिएको ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा अनुदानको मल वितरण सम्बन्धी निर्देशिका संशाधन गरेको छ । संशाधित निर्देशिका अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका रहने खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारले युवा स्वरोजगार कोष, समाज कल्याण परिषद्, राजश्व बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपालमा नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै सरकारले बेल्जियम र युरोपेली युनियका लागि ज्ञानेन्द्रराज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । उनीहरु तीनै जना परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

सरकारले देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्राकृतिक विपतका घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई तत्कालै नगद राहत दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विपतमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । यदि एकै परिवार एक भन्दा बढीको मृत्यु भएमा एक जनाको २ लाख र अन्यको हकमा प्रतिव्यक्ति थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leave a reply

Techie