अवैधरुपमा निर्माण भई काम रोकिएको दिनेश स्मृति प्रतिसठानलाई डिभिजन वनले दियो साढे ११ लाख

सुर्खेत : चौतर्थी विरोध भएपछि वीरेन्द्रनगर घण्टाघर नजिक निर्माण स्थगित भएको दिनेश स्मृति प्रतिस्ठान डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले साढे ११ लाख रकम भुक्तानी दिएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वीरेन्द्रनगर नगपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पार्क निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । हाल त्यसक्षेत्रमा सामान्य जग निर्माणको काम मात्रै भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालले दुईपटक गरेर अवैधानिक तरिकाले पार्क निर्माण हुन लागेको संस्थालाई रकम भुक्तानी दिएको हो । कार्यालयका प्रमुख गोविन्द्र प्रसाद दाहलको निर्देशनमा काम स्थगित भएको संस्थाको नाममा यही असार २४ गते दुई लाख रकम भुक्तानी दिइएको छ । यसअघि कार्यालयले साढे ९ लाख रकम भुक्तानी दिइसकेको थियो । यसरी विधि र प्रकृया नपुर्‍याएर क्षेत्राधिकार नाघेर नगरपालिकाले स्वीकृत दिएको संस्थालाई कार्यालयले रकम दिएर जनताको करबाट आएको रकमको दुरुपयोग भएको छ ।

नगरपालिकाले २०७६ चैत ७ गते वीरेन्द्रनगरमा रहेको जमिन व्यक्तिका नाममा पार्क निर्माण गर्न भन्दै स्वीकृति दिएको थियो । पार्क निर्माणको काम शुरुभएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध भएपछि नगरपालिकाले काम रोक्न डिभिजन वनलाई निर्देशन दिएको हो । पार्क निर्माण विधि र प्रकृया नमिलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा समेत परेको छ भने अहिले त्यो मुद्दा विचारधिन अवस्थामा रहेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम ढकालले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्दै २०७७ जेठ ९ गते पार्क निर्माण सम्बन्धि विभिन्न सर्तहरु सहितको पत्र नगर विकासको बोर्ड बैठकबाट निर्णय नहुँदै आफूखुशी दुरुपयोग गरेका थिए । यदि कुनै संस्थालाई जग्गा दिनुपरे नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट भएका निर्णयलाई संघीय विभागीय मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल सम्म नगर विकास समितिको बोर्डले पूर्णता पाउन नस्कदा कुनै पनि निर्णय गर्ने काम भएको छैन ।

यस्तै नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यस सम्बन्धि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले क्षेत्राधिकार नाघ्ने नगरपालिका, डिभिजन वन र प्रतिस्ठानलाई छानविनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

leave a reply

Techie