- अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस घिमिरेको संसदीय सुनुवाई आज हुने
- लोकसेवाले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको भर्ना खोल्दै
- विदेश भ्रमणमा सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड रुपैयाँ खर्च
- मन्त्रीहरु लर्को लागेर विदेश भ्रमणमा
- पर्सामा ५५ वटा सीमा स्तम्भ गायब
- चारदिने चीन भ्रमण पूरा गरी नेकपा अध्यक्ष दाहाल स्वदेश फिर्ता
- संघीय संसदको विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता
- संघियतालाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप
- खानेपानीमा कोलिफर्म भेटिएपछि उद्योग बन्द गर्न पत्राचार
- असोज १३ बाट हुने ए डिभिजन लिगमा को कससँग भिड्दै, हेर्नुहोस्
कामिनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा अस्वीकार
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशकबाट कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले कामिनीलाई हटाउनुको कारण भने माग गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारलाई नयाँ प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले पदबाट हटाउने निर्णयका बारेमा १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । आफू प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएको तर सरकारले गलत मनसाय राख्दै हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भदौ १ गते सर्वोच्चमा पुनर्बाहली माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनले टेलिकमको सुधारमा आफ्नो समय खर्च भइरहेको समयमा व्यक्तिगत इच्छा भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई हटाइएको दावी गरेकी छिन् ।
पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको आरोप उनीमाथि थियो ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस घिमिरेको संसदीय सुनुवाई आज हुने
काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस नविनकुमार घिमिरेको संसदीय सुनवाई आज हुँदैछ । संसदीय सुनुवाई विशेष ...
