कामिनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशकबाट कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले कामिनीलाई हटाउनुको कारण भने माग गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारलाई नयाँ प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चले पदबाट हटाउने निर्णयका बारेमा १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । आफू प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएको तर सरकारले गलत मनसाय राख्दै हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भदौ १ गते सर्वोच्चमा पुनर्बाहली माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनले टेलिकमको सुधारमा आफ्नो समय खर्च भइरहेको समयमा व्यक्तिगत इच्छा भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई हटाइएको दावी गरेकी छिन् ।

पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको आरोप उनीमाथि थियो ।